अमेरिका में सार्वजनिक दस्तावेज भारत में गोपनीय

सूचना का अधिकार कानून के तहत मांगी गयी सूचना के बाद एक सरकारी हास्यास्पद तथ्य सामने आए हैं। अमेरिकी सरकार ने जिस सूचना को सार्वजनिक कर दिया है, भारतीय विदेश मंत्रालय उसे गोपनीय बनाए हुए है। यह मामला इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में 1972 में एक भेदिया होने से जुड़ा है।

केंद्रीय सूचना आयोग की ओर से इस मामले में सूचना प्रदान करने का निर्देश मिलने के बाद विदेश मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि तत्कालीन विदेशमंत्री स्वर्ण सिंह और अमेरिकी सचिव विलियम रोजर्स के बीच 5 अक्टूबर 1972 को हुई बातचीत के रिकॉर्ड उपलब्ध थे लेकिन गोपनीयता का दावा करते हुए उसने इसका खुलासा करने से इनकार कर दिया।

यह सूचना `सीआईएजआई ऑन साउथ एशिया ´ के लेखक अनुज धर ने आरटीआई के तहत मांगी थी। पुस्तक में इस मामले का विवरण है। हालांकि, मंत्रालय ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह विदेशी सरकारों, अखबारों और पुस्तकों की खबरों का संज्ञान नहीं ले सकती है क्योंकि वे अप्रमाणिक हैं। धर ने एक समाचार एजेंसी से कहा, `जहां मंत्रालय गोपनीयता शर्त का दावा कर रहा है वहीं अमेरिकी सरकार ने सिंह और रोजर्स के बीच इंडियन एलिगेशंस रिगार्डिंग शीर्षक से बातचीत का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है।´ जासूस मामले ने उस समय तहलका मचा दिया था जब यह बात सामने आयी कि एक वरिष्ठ भारतीय मंत्री कथित तौर पर कैबिनेट की बैठकों से संबंधित अहम जानकारी सीआईए को लीक कर रहा था।

धर द्वारा प्रदान सार्वजनिक दस्तावेज में दोनों नेताओं के बीच बातचीत का सारांश है। इसमें रोजर्स ने भारत में सीआईए की गतिविधियों को लेकर सार्वजनिक बयान देने के लिए भारत सरकार की आलोचना की थी। धर ने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी कि पत्रकार सेमुअर हर्ष की पुस्तक `द प्राइस ऑफ पॉवर : किसिंजर इन द निक्सन व्हाइट हाउस´ में लगाये गये आरोपों से जुड़ा अगर कोई रिकॉर्ड हो तो उसकी फोटो प्रति उपलब्ध करायी जाए।